बिग न्यूज :- मौत को दावत दे रहे अवैध मिट्टी खनन में चल रहे डंपर

15 मई 2025 ( सीमांत की आवाज )

उधम सिंह नगर के खटीमा,सितारगंज में बगैर नंबर प्लेट के डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है, और प्रशासन इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम दिख रहा है। स्थानीय खबरों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाम होते ही ये ओवरलोड डंपर तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते हैं, जो न केवल अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

हाल के समाचारों में खटीमा,सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें सामने आई हैं, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डंपरों से मिट्टी की ढुलाई करते हैं। उदाहरण के लिए, खटीमा के मझोला एवं निर्मल नगर गांव में खनन माफिया द्वारा ग्रामीणों को धमकाने का वीडियो जनवरी 2025 में वायरल हुआ था, जिसमें रात में अवैध खनन और मिट्टी ढुलाई की बात सामने आई। इसके अलावा, 2012 में भी साधूनगर खनन क्षेत्र में एक डंपर चालक द्वारा पटवारी को कुचलने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जो अवैध खनन के दबंग रवैये को दर्शाता है।

प्रशासन की निष्क्रियता की बात करें तो, नैनीताल हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में उधम सिंह नगर के एसएसपी को कोसी नदी में अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे, जिसमें मशीनों को सीज करने और मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई थी। हालांकि, हाल के महीनों में खटीमा,सितारगंज में बगैर नंबर प्लेट और ओवरलोड डंपरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। इससे खनन माफिया बेखौफ होकर गतिविधियां चला रहे हैं।

तेज रफ्तार ओवरलोड डंपरों से दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर, नवंबर 2024 में पौड़ी में एक नेपाली मूल के डंपर चालक द्वारा स्कूटी सवार दो भाइयों को कुचलने की घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया था। सितारगंज में भी ऐसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड वाहनों पर कोई लगाम नहीं है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की “कुंभकर्णीय नींद” के कारण खनन माफिया बेलगाम हैं। राजस्व विभाग और पुलिस की मिलीभगत की शिकायतें भी सामने आती रही हैं, जैसा कि 2020 में किच्छा तहसील के लक्ष्मीपुर और ढाडा फार्म क्षेत्रों में अवैध खनन के मामले में देखा गया था।

**निष्कर्ष और सुझाव**: सितारगंज में अवैध खनन और ओवरलोड डंपरों की समस्या को रोकने के लिए प्रशासन को तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। इनमें रात में नियमित छापेमारी, सीसीटीवी निगरानी, बिना नंबर प्लेट वाहनों की जब्ती, और खनन माफिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करना शामिल है। साथ ही, स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यदि यह लापरवाही जारी रही, तो बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट सुरेन्द्र कुमार गुप्ता