6अप्रैल 20250(सीमांत की आवाज )
देहरादून: उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी की ‘बॉस’ के रूप में काम करते हुए 5 दिन पहले ही सेवानिवृत हुईं राधा रतूड़ी को अब मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है. इसके साथ ही राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी हैं. हालांकि पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन अब सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
मुख्य सचिव के पद से 31 मार्च को सेवानिवृत होने वालीं राधा रतूड़ी को अब सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी है. राधा रतूड़ी 1992 बैच की आईएएस अफसर रही हैं और उत्तराखंड में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां को निभाया है. खास बात यह है कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर भी रही हैं और उन्हें 6-6 महीने के दो सेवा विस्तार भी इस पद पर मिले थे. हाल ही में 31 मार्च को सेवानिवृत होने के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त पद की जिम्मेदारी मिलने के प्रयास लगाए जा रहे थे. इन कयासों को सच साबित करते हुए उत्तराखंड शासन से उनके मुख्य सूचना आयुक्त पद को लेकर आदेश जारी कर दिया है.
सूचना आयोग में हाल ही में सूचना आयुक्त के पद पर भी हुई है नियुक्ति:उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त पद पर राधा रतूड़ी की नियुक्ति से पहले सूचना आयुक्त के पद को भी भरा गया है. आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर दलीप कुंवर को जिम्मेदारी दी गई है. दलीप कुंवर आईपीएस अधिकारी रहे हैं और वो भी हाल ही में सेवानिवृति हुए थे. दलीप कुंवर को आखिरी अहम तैनाती देहरादून के एसएसपी के रूप में रही थी.
मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर राधा रतूड़ी ने काफी पहले ही आवेदन किया था. जिसके कारण उनके मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की उम्मीद लगाई जा रही थी. फिलहाल आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट और दलीप कुंवर जिम्मेदारी देख रहे हैं और अब मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राधा रतूड़ी जिम्मेदारी देखेंगी.
राधा रतूड़ी मूल रूप से जबलपुर की रहने वाली हैं.राधा रतूड़ी ने पत्रकारिता की पढ़ाई की. उसके बाद उन्होंने इस फील्ड में काम भी किया. वे इंडियन एक्सप्रेस मुंबई और इंडिया टुडे का हिस्सा भी रही.1985-86 में राधा रतूड़ी IIS बनी. 1987 में वह आईपीएस में चयनित हुई. 1988 में राधा रतूड़ू को आईएएस के रूप में कामयाबी मिली. जिसके बाद उन्होंने देश के चार राज्यों में सेवाएं दी. इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है.