अतिक्रमण पर सवाल 50 से ज्यादा लोगो द्वारा सरकारी भूमि पर बनाये गए दुकान मकान पर कई बार हुआ सयुंक्त सर्वे आखिर क्या हट पायेगा वन भूमि से अतिक्रमण ???

जनपद उधम सिंह नगर खटीमा पीलीभीत रोड पर लगभग वर्षों से प्रशासान की हीलाहवाली के चलते 50 से ज्यादा लोगो ने पक्के निर्माण कर दुकान व मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है पूर्व से ही राजस्व विभाग,लोक निर्माण विभाग, वन विभाग का संयुक्त सर्वे किया गया था जिसमे सरकारी धन व समय दोनों ही चीजो का नुकसान सर्वे के नाम पर किया गया लेकिन आज तक अतिक्रमणकारियों को हटाने की बजाय विभाग उनको अतिक्रमण करने का बढ़ावा देता रहा है और सर्वे के नाम पर धन का दुरप्रयोग।

सोमवार दिनांक 11 मार्च को वन विभाग के निर्देशानुसार राजस्व,पीडब्ल्यूडी, वन विभाग ने संयुक्त सर्वे किया तो पीलीभीत रोड पर डॉ भट्टाचार्य की दुकान के पास से लेकर वन विभाग की नर्सरी तक जो लोगो ने दुकान मकान सड़क के किनारे बनाया है वो सारी भूमि वन विभाग की निकली है वन विभाग द्वारा बताया जा रहा कि जमुना अस्पताल के सामने भूमि पर विभाग का स्वामित्व है पूर्व में कुछ अतिक्रमणकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से वन विभाग पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था उन्होंने कहा कि डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर खाता संखया 00683 खेत संख्या 79/2 रकवा 0.5250 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन भूमि बताया गया है जबकि वन विभाग की आरक्षित वन खेत संख्या 79/1रकवा 0.392 हेक्टेयर भूमि पर राजस्व विभाग के अभिलेखों अनुसार दर्ज है पीलीभीत रोड निवासी लोगो ने आरोप लगाया है कि वन विभाग द्वारा दोबारा नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है जिस पर डीएफओ ने एसडीओ संचिता वर्मा को संयुक्त सर्वे करने के आदेश दिए है इस पर लोक निर्माण विभाग के जेई अजीत कुमार सत्संगी ने पालिका क्षेत्र में दोनों ओर 15 -15 मीटर रोड़ को लोक निर्माण विभाग का बताया गया वन विभाग की सर्वेयर सुनीता ने जीपीएस लोकेशन और पिलर से जमीन की नाप जोख की जिसके अनुसार उक्त लोग वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये पाए गए ।

मौके पर काबिज़ रमेश जोशी,किशन पाल,अकरम,दीपक,समेत आदि लोग ने टीम को अपने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किये है लेकिन दिखाए जा रहे मौके पर साक्ष्य से विभाग से असंतुष्ट हुए है खटीमा रेंजर ने बताया कि अतिक्रमित भूमि सर्वे में वन भूमि पाई गयी है और किसी किसी ने तो वन भूमि से उसके पिलरों से भी कुछ इधर से उधर किया गया है जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैअतिक्रमणकारियों को विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाएंगे एवं आरक्षित वन भूमि से भी अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जाएगा इस दौरान वन दरोगा समेत सभी अधिकारी कर्मचारी सर्वे में मौजूद रहे।

पीलीभीत रोड पर वन भूमि पर बहुमंजिले इमारत व पक्की दुकानों को विभाग कब हटाता है या फिर इसी तरह विभागीय सर्वे कर सरकारी धन का दुरप्रयोग होता रहेगा।