31 अगस्त 2026 ( सीमांत की आवाज ) खटीमा। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सात सूत्रीय मांगपत्र भेजकर राज्य निर्माण सेनानियों एवं उनके परिवारों के हित में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की है।
संगठन की ओर से सौंपे गए मांगपत्र में सभी चिन्हित राज्य निर्माण सेनानियों को लोकतंत्र सेनानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह समान पेंशन दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से की गई है।
इसके अलावा राज्य निर्माण सेनानियों के दो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तक सभी निजी शिक्षण संस्थानों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संगठन ने कहा कि राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों के सम्मान में ‘राज्य आंदोलनकारी’ शब्द के स्थान पर ‘उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी’ नामकरण किया जाना चाहिए।
मांगपत्र में प्रत्येक राज्य निर्माण सेनानी एवं उनके परिवार के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा सामान्य एवं आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये का निशुल्क बीमा कराने की मांग भी उठाई गई है।
संगठन ने उन राज्य निर्माण सेनानियों की पेंशन पुनः बहाल करने की मांग की है, जिन्हें पूर्व सैनिक या अन्य स्रोतों से सरकारी पेंशन प्राप्त होने के कारण राज्य निर्माण सेनानी पेंशन से वंचित कर दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड में स्थित सभी टोल प्लाजा को राज्य निर्माण सेनानियों के लिए टोल टैक्स मुक्त किए जाने की मांग भी की गई है।
संगठन ने मुख्यमंत्री से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र शासनादेश जारी करने की अपेक्षा जताई है। मांगपत्र पर प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश तिवारी, प्रदेश महासचिव आलोक गोयल सहित संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
