15 मई 2024 ( सीमान्त की आवाज़) उधम सिंह नगर खटीमा तहसील में सामूहिक संगठनों के विभिन्न लोगो ने एकत्र होकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया।
विधिक तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व दिए गए मौखिक निर्णय को स्थगित करने को लेकर ज्ञापन दिया गया सयुक्त रूप से खटीमा अधिवक्ता एसोशियसन ,राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन,भूतपूर्व सैनिक समिति,व्यापार मंडल खटीमा,उत्तराखंड गवरमेंट पेंशनर समिति,कुमाऊँ संस्कृति उत्थान मंच,पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एकत्र होकर ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन में सभी संयुक्त संगठनों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट संबंधित निर्णय मामला जनहित से जुड़ा हुआ है अतः सीएम मामले को संज्ञान में लेते हुए कोई समाधान निकाले पूर्व से ही हाईकोर्ट नैनीताल में उत्तराखंड स्थापनकाल से ही चल रहा था उसको गौलापार स्थान्तरित कर दिया गया जो कि न्यायसंगत है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अमित कुमार पांडेय ने कहा कि कुमाऊँ में पूर्व से ही हाईकोर्ट है अतः ऐसे में जनमत संग्रह कराना उत्तराखंड को गढ़वाल,कुमाऊँ बांटना जैसा है जबकि उत्तराखंड के स्थापना की लड़ाई सभी लोगो ने मिलकर साथ लड़ी थी।
इस अवसर पर खटीमा बार एसोशियन के अध्यक्ष सूरज सिंह राणा, एडवोकेट के डी भट्ट,हरीश जोशी,इकबाल अहमद,राम वचन,दया किशन कालोनी,संजय खोलिया,अमित अग्रवाल,शिव शंकर भाटिया,सुरेन्द्र कुमार,बीएस मेहता,अजय बिष्ट,ठाकुर सिंह खाती, भुवन भट्ट,,भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी,पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सतीश भट्ट,व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर पांडेय,हिमांशु अग्रवाल,जानकी गोस्वामी समेत दर्जनों लोगों ज्ञापन देने वाले मौजूद रहे
