11 मार्च 2026 ( सीमांत की आवाज )
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है. भारत को होने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इसके चलते प्रभावित हुई है. ऐसे में घरेलू ऊर्जा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने रिफाइनरियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का अधिकतम उत्पादन करने के लिए कहा है.
सरकार ने एक प्राथमिकता सूची भी जारी की है, जिसके हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी. इसके तहत, घरेलू इस्तेमाल के लिए रसोई गैस और वाहनों के लिए सीएनजी की पूरी आपूर्ति जारी रहेगी. अन्य क्षेत्रों को उनके पिछले छह महीने के औसत उपयोग के आधार पर गैस दी जाएगी. जैसे, उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों को उनकी औसत खपत की 70 फीसदी गैस मिलेगी.
भारत के कई शहरों में होटल और रेस्तरां भी एलपीजी की कमी से जूझ रहे हैं. सरकार ने कहा है कि रेस्तरां, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के लिए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति बनाई है, जो उनकी जरूरतों को समझेगी और उन्हें कुछ मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास करेगी. इसके अलावा, सरकार ने दो एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बीच में 25 दिन का अंतर होना जरूरी कर दिया है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी न
हो
