07 अगस्त 2026 ( सीमांत की आवाज ) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, ग्रामीण विकास, पर्यटन, न्यायिक आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन करते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय लिया। साथ ही जीएसटी अधिनियम में केंद्र सरकार के अनुरूप संशोधन अध्यादेश लाने को भी स्वीकृति दी गई।
हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं, उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन, सहकारी समिति नियमावली से भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने, जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू करने तथा वन विकास निगम में स्केलर भर्ती को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे निर्णय भी लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।
इसके अलावा उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों के गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, श्रमिकों और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा प्रदेश में आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।
