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बिग न्यूज :- खटीमा अधिवक्ता एसोसियेशन में बजट पर भारी विवाद: सदस्यों ने लगाए अनियमितताओं के आरोप

31 अगस्त 2025 (सीमांत की आवाज ) खटीमा, 30 अगस्त 2025: ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा अधिवक्ता एसोसियेशन में वर्ष 2024-25 के आय-व्यय बजट को लेकर गहरा विवाद छिड़ गया है। एसोसियेशन के कई सदस्यों ने बजट पर आपत्ति जताते हुए इसे पास करने से इनकार कर दिया है। सदस्यों का आरोप है कि बजट में भारी अनियमितताएं हैं, जिनमें आय-व्यय के आंकड़ों में विसंगतियां, वेलफेयर कमेटी का गठन न करना और संभावित गबन शामिल हैं।


एसोसियेशन के अध्यक्ष/सचिव को संबोधित एक पत्र में सदस्यों ने अपनी आपत्तियां विस्तार से दर्ज की हैं। पत्र के अनुसार, 28 अगस्त 2025 को हुई आम सभा में पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बजट में बार की सालभर की आय लगभग 22 लाख रुपये और व्यय 20 लाख रुपये दिखाया गया है। सदस्यों का कहना है कि ये आंकड़े समझ से परे हैं और इनकी वास्तविकता संदिग्ध है।


एक प्रमुख आपत्ति वेलफेयर कमेटी के गठन को लेकर है। सदस्यों ने दावा किया है कि एसोसियेशन के संविधान के अनुसार, वर्ष 2024-25 में इस कमेटी का गठन नहीं किया गया, जो विधि-विरुद्ध है। कमेटी का कार्य अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, जहां प्रार्थना पत्र और मेडिकल बिलों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। कमेटी के अभाव में सहायता वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।


सदस्यों ने बजट में ‘अन्य मदों’ के तहत दिखाए गए भारी व्यय पर भी ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि आम सभा में इन व्ययों के कोई बिल या दस्तावेज नहीं पेश किए गए, जिससे सभी सदस्यों में संदेह पैदा हो गया है। बैलेंस शीट की तीसरी शीट में कुल शुद्ध आय 28,92,757 रुपये दर्शाई गई है, जबकि व्यय 20,30,429 रुपये घटाने के बाद बचत 8,62,328 रुपये होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक बचत राशि इससे कम दिखाई गई है, जिसे सदस्यों ने लगभग 6 लाख रुपये का गबन करार दिया है।
एक और गंभीर आरोप अधिवक्ता कल्याणकारी टिकटों की बिक्री से जुड़ा है। सरकारी दर मात्र 50 रुपये होने के बावजूद, इन टिकटों को 60 रुपये में बेचा और बैलेंस शीट में दर्शाया गया है, जो एसोसियेशन की नियमावली के विरुद्ध है। सदस्यों का मानना है कि यह अवैध तरीके से किया गया।
पत्र में सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन अनियमितताओं के कारण वर्ष 2024-25 का बजट पास नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि इन मुद्दों की जांच की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। एसोसियेशन के पदाधिकारियों से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यह विवाद खटीमा बार एसोसियेशन की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और सदस्यों के बीच असंतोष को दर्शाता है। यदि जांच नहीं हुई तो यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। स्थानीय अधिवक्ता समुदाय इस पर नजर रखे हुए है। बैठक के दौरान मौजूद अधिवक्ता बार खटीमा के पदाधिकारी अध्यक्ष सूरज राणा,एड.मनोहर विश्वकर्मा,एड. हरजीत सिंह,एड.महेश जोशी, एड . अकील अहमद,एड. राम वचन,एड.रमन सेठी,एड. साबिर हुसैन,एड. कवींद्र कफलिया,एड. नईम रिजवी,एड. नरेश पांडे, एड.के.डी .भट्ट,एड. हरीश बिष्ट,एड.अमित अग्रवाल,एड.भरत पांडे,एड.रूमाना नकवी,एड.रमेश जोशी समेत खटीमा बार अधिवक्ता के सदस्य सभा में शामिल हुए

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